ब्रेकिंग

सरकारने कष्टकर्‍यांचा विश्वासघात केला

Wrutuja pandharpure
21 Mar 2025

राज्यव्यापी सत्याग्रह करणार; डॉ. बाबा आढाव यांचा इशारा

पुणे : कामगारांना विश्वासात घेतल्याशिवाय माथाडी कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती करणार नसल्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र कामगारांशी चर्चा न करताच शासनाने माथाडी कायद्यात प्रस्तावित दुरुस्ती सादर केली आहे. हा हमाल, तोलणारासह कष्टकर्‍यांचा विश्वासघात आहे. या विश्वासघाताचे उत्तर राज्यातील हमाल तोलणार राज्यभर सत्याग्रह करून देतील. असा इशारा हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी गुरूवारी दिला.

हमाल माथाडी कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती विरोधात छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मार्केटयार्ड येथून दुचाकी, टेम्पो, जीप आदी वाहनातून विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधान भवन, पर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना डॉ. बाबा आढाव बोलत होते. या मोर्चात हमाल पंचायत, छ. शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियन, तोलणार संघटना, म. फुले कामगार संघटनांसह नगर, छ. संभाजी नगर, पंढरपूर, बीड, करमाळा, बार्शी, रत्नागिरी आदी विविध भागातील हमाल तोलणार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीचे निमंत्रक नितीन पवार, राजकुमार घायाळ, छ. शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियनचे अध्यक्ष संतोष नांगरे, हमाल पंचायतीचे सरचिटणीस गोरख मेंगडे, महात्मा फुले कामगार संघटनेचे अंबरनाथ थिटे, तोलणार संघटनेचे हनुमंत बहिरट यांनी मार्गदर्शन केले.

डॉ. आढाव म्हणाले, सत्ताधारी पक्षांच्या मागील कार्यकाळात माथाडी कायद्यामध्ये ३४ वी दुरुस्ती विधानसभेत आणली गेली होती. त्यावेळीही हमाल माथाडी संघटनांनी विरोध केल्यावर दुरुस्ती स्थगिती देऊन त्याविषयी विचार विनिमय करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. तीन आठवड्यापूर्वी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय दुरुस्ती करणार नाही. असे पुन्हा आश्वासन दिले होते. ही दोन्ही आश्वासने राज्य सरकारने गुंडाळून ठेवून विधान परिषदेत दुरूस्ती सादर केली आहे. उद्योगपतींच्या दबावाखाली हा कायदा खिळखिळा करण्याचे काम सुरू असल्याचेही डॉ. बाबा आढाव यांनी नमूद केले.

संतोष नांगरे म्हणाले, माथाडी कामगारांचा बुरखा घेऊन ज्यांचा हमाल तोलाईशी काही संबंध नाही, अशी काही गुंड व राजकीय वरदहस्त असणारी मंडळी राज्यात काही ठिकाणी गैरप्रकार करतात. यांचा बुरखा फाडायचे त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. या कर्तव्याला बगल देऊन माथाडी कायद्याचे पंख छाटण्यासाठी संदर्भांकीत दुरुस्ती विधिमंडळात आणली गेली आहे. नितीन पवार यांनी मार्गदर्शन केले. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. शिष्टमंडळात चंदन कुमार, शशीकांत नांगरे, राहुल सावंत, वत्सला गवळी, शाम कांबळे यांचा समावेश होता. सुभाष लोमटे, अंकुश आवताडे, चंद्रकांत मानकर, विष्णू गरजे, संदीप मारणे, हुसेन पठाण, संजय साष्टे, दत्तात्रेय डोंबाळे, संदीप धायगुडे आदी पदाधिकारी सहभागी होते.